Street vendors form an integral part of the urban economy—majority of the population depends on hawkers for affordable goods and services.

The Indian Parliament enacted the Street Vendor (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act in 2014, to prevent harassment of street vendors and to regulate their livelihood.

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आज़ादी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर देवाशीष देशपांडे के साथ ‘कृषि सब्सिडी की तार्किकता’ की पड़ताल कर