कृषि कर्ज माफी का जो आंकड़ा है वह उद्योग जगत के कुल एनपीए के बराबर पहुंच गया है। यानि कि पिछले दस वर्षों में केंद्र व राज्य स्तर पर किसानों की कर्ज माफी के रूप में कुल 4.7 लाख करोड़ रूपए माफ किए गए

The Street Vendors Act 2014 mandates the formation of town vending committees (TVC) to survey all local street vendors at least once every five years.

Street vending is typically self-regulated by informal but codified norms of space allocation. Vendors, in most cases, allocate/occupy spots based on the rule of first possession.