All articles of law create obligations and impose restraints on government action.

कृषि कर्ज माफी का जो आंकड़ा है वह उद्योग जगत के कुल एनपीए के बराबर पहुंच गया है। यानि कि पिछले दस वर्षों में केंद्र व राज्य स्तर पर किसानों की कर्ज माफी के रूप में कुल 4.7 लाख करोड़ रूपए माफ किए गए

The Kasturirangan Committee Report 2019 proposes that “the three distinct roles of governance and regulation, namely, the provision/operation of education, the regulation of the education system, a